बेंगलुरु, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि कॉरिडोर-1 के लिए बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना (बीएसआरपी) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया बैंकरों और भारतीय रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होगी।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) (K-RIDE) के प्रबंध निदेशक एन मंजुला के अनुसार, जर्मनी स्थित KfW डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक ने कॉरिडोर -1 के लिए ऋण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

''कॉरिडोर-1 के संबंध में बैंक लोन हो चुका है। टेंडर दस्तावेज केएफडब्ल्यू और ईआईबी को भेज दिए गए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट उन्हीं की मदद से हो रहा है। मंजुला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''उनसे मंजूरी मिलने के बाद हम परियोजना शुरू करेंगे।''

उन्होंने कहा कि के-राइड ने भारतीय रेलवे से संरेखण की मंजूरी भी मांगी है।

मंजुला ने बताया, "अनुमोदन मिलने के बाद, हम परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करेंगे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करेंगे।"

कर्नाटक सरकार ने सभी चार कॉरिडोर पर परिचालन शुरू करने के लिए दिसंबर 2027 तक की समय सीमा तय की है।

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में इसकी नींव रखते हुए बीएसआरपी को पूरा करने के लिए 40 महीने की समय सीमा तय की थी। उनके अनुसार, परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए थी।

चूंकि यह परियोजना दिसंबर 2025 तक साकार होने के करीब नहीं दिख रही थी, इसलिए कर्नाटक सरकार ने समय सीमा को संशोधित कर दिसंबर 2027 कर दिया।