बेङ्गलूरु, कर्नाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया मंगलवासरे अवदत् यत् जातिगणनाप्रतिवेदनं राज्यमन्त्रिमण्डलस्य समक्षं स्थापितं भविष्यति।

सामाजिक-आर्थिक-शिक्षा-सर्वक्षणस्य प्रतिवेदनं अस्मिन् वर्षे फरवरीमासे राज्यसर्वकाराय प्रदत्तम् आसीत् किन्तु लोकसभानिर्वाचनं दृष्ट्वा स्थगितम्।

"अद्यापि मया प्रतिवेदनं न दृष्टम्। मन्त्रिमण्डलस्य समक्षं स्थापनीयम्, यत् वयं करिष्यामः" इति मुख्यमन्त्री पत्रकारैः सह अवदत्।

प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतीकरणात् पूर्वमपि केषाञ्चन समुदायानाम् नेतारः द्वारे द्वारे सर्वेक्षणं न भवति इति कारणेन एतत् दोषपूर्णम् इति दावान् कृतवन्तः आसन् ।