ਜਬਲਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 81,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਤਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਯੋਂ ਕਾ ਵਿਨਿਆਮਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 81,117 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 64.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਤਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਯੋਂ ਕਾ ਵਿਨਿਆਮਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 81,117 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 64.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
