ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "50:50 ਅਨੁਪਾਤ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਡਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਜੋ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ।
'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿਰਫ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ' ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ।
“50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਪਾਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਅਤੇ 36 ਗੁੰਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। (ਇੱਕ ਏਕੜ 40 ਗੁਣਾ ਹੈ)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਮੁਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ 36 ਗੰਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ MUDA ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ MUDA ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MUDA ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ MUDA ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪ ਦਿੱਤੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?” ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, MUDA ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਪਲਾਟਾਂ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੈਂਕਟਚਲਪਥੀ ਆਰ.
ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ, ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਸ਼ੰਥਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "50:50 ਅਨੁਪਾਤ" ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਡਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਜੋ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ।
'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ" ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿਰਫ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ' ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ।
“50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਪਾਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਅਤੇ 36 ਗੁੰਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। (ਇੱਕ ਏਕੜ 40 ਗੁਣਾ ਹੈ)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਮੁਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ 36 ਗੰਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ MUDA ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ MUDA ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MUDA ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ MUDA ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪ ਦਿੱਤੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?” ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, MUDA ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨਾਂ (ਪਲਾਟਾਂ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੈਂਕਟਚਲਪਥੀ ਆਰ.
ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਐਮ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ, ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਸ਼ੰਥਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
