नवीदिल्ली, दिल्लीसर्वकारेण प्रायः १३ वर्षाणां अन्तरालस्य अनन्तरं पेट्रोल-सीएनजी-डीजलवाहनानां प्रदूषण-नियन्त्रण-प्रमाणपत्रशुल्कं वर्धितम् इति परिवहनमन्त्री कैलाशगहलोत् गुरुवासरे अवदत्।

पेट्रोल, सीएनजी अथवा एलपीजी (बायो इन्धन सहित) द्विचक्रस्य त्रिचक्रीयस्य च शुल्कं ६० रुप्यकात् ८० रुप्यकाणि च चतुर्चक्रवाहनानां शुल्कं ८० रुप्यकात् ११० रुप्यकाणि यावत् वर्धितम् इति सः विज्ञप्तौ उक्तवान्।

गहलोट् इत्यनेन उक्तं यत् डीजलवाहनानां पीयूसी प्रमाणपत्राणां शुल्कं १०० रुप्यकात् १४० रुप्यकाणि यावत् संशोधितम् अस्ति।

सर्वकारेण सूचितमात्रेण नूतनाः दराः प्रभावी भविष्यन्ति इति सः अवदत्।

दिल्लीसर्वकारः नगरस्य वायुगुणवत्तां निर्वाहयितुम्, सर्वाणि वाहनानि आवश्यकप्रदूषणमानकानि पूरयन्ति इति सुनिश्चित्य प्रतिबद्धः इति सः अवदत्।

प्रदूषणपरीक्षणसेवानां वर्धमानव्ययस्य तालमेलं स्थापयितुं दिल्लीपेट्रोलविक्रेतृसङ्घस्य दीर्घकालीनमागधा आसीत् इति मन्त्री अवदत्।

सः अवदत् यत्, "दिल्ली-पेट्रोल-विक्रेता-सङ्घस्य अनुरोधं, २०११ तः प्रदूषण-परीक्षण-दरेषु संशोधनं न कृतम् इति तथ्यं च विचार्य, दिल्ली-सर्वकारेण दिल्ली-नगरे वाहनानां प्रदूषण-परीक्षणस्य दरं वर्धयितुं घोषितम्" इति सः अवदत्

प्रदूषणपरीक्षणकेन्द्राणि निरन्तरं कुशलतया कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति तथा च जनसामान्यं प्रति गुणवत्तापूर्णसेवाः प्रदातुं शक्नुवन्ति इति सुनिश्चित्य एतत् पुनरीक्षणम् आवश्यकम् इति सः अजोडत्।

संघः प्रदूषणपरीक्षाशुल्कवृद्धेः वकालतम् कुर्वन् आसीत् । तस्य प्रतिनिधिभिः गतमासे गहलोट् इत्यनेन सह दरेषु संशोधनस्य आग्रहः कृतः आसीत् ।