नवी दिल्ली, लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने (ACB) दिल्ली सरकारच्या व्यापार आणि कर विभागातील जीएसटी परताव्याच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी आणखी दोन आरोपींना अटक केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.
मनोज कुमार, लेखापाल आणि विशाल कुमार, चार्टर्ड अकाउंटंट अशी आरोपींची नावे आहेत, त्यांनी सांगितले.
"अटक करण्यात आलेले आरोपी हे बनावट जीएसटी रिफंडमधून मोठ्या रकमेचे प्राप्तकर्ते आहेत आणि बनावट जीएसटी परतावा मिळविण्यात त्यांचा जवळचा संबंध आहे," असे सह पोलिस आयुक्त (ACB) मधुर वर्मा यांनी सांगितले.
ACB ने अटकेच्या पहिल्या टप्प्यात 12 ऑगस्ट रोजी एक GSTO, तीन वकील, दोन वाहतूकदार आणि बनावट कंपन्यांच्या एका मालकाला अटक केली होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
सप्टेंबर 2021 मध्ये, बनावट कंपन्यांना परतावा जारी करण्यात गैरप्रकार झाल्याचा संशय आल्याने, GST विभागाने (दक्षता) या कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी एक विशेष टीम पाठवली. पडताळणीदरम्यान या सर्व कंपन्या अस्तित्वात नसल्याच्या आणि कार्यान्वित नसल्याचं वर्मा यांनी सांगितलं.
चौकशीच्या आधारे हे प्रकरण सविस्तर चौकशीसाठी एसीबीकडे पाठवण्यात आले.
तपासादरम्यान, असे आढळून आले की GST अधिकाऱ्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिटची पडताळणी न करता फसव्या GST रिफंडला मंजुरी दिली होती, हे बोगस रिफंड ओळखण्याचे एक महत्त्वाचे साधन होते, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे थेट नुकसान होते, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कथित गुन्ह्यात, बनावट कंपन्यांना 54 कोटी रुपयांचे फसवे जीएसटी परतावे देण्यात आले आणि 718 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या समोर आल्या, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
सुमारे 500 अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्या केवळ बोगस जीएसटी परताव्याचा दावा करण्यासाठी कागदावर वैद्यकीय वस्तूंच्या निर्यातीसह व्यावसायिक क्रियाकलाप करत होत्या, असे ते म्हणाले.
एसीबीने आत्तापर्यंत एकूण नऊ आरोपींना अटक केली आहे आणि इतर जीएसटी अधिकारी, मालक आणि वाहतूकदारांची भूमिका आणि दोष शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असे अधिकारी पुढे म्हणाले.
मनोज कुमार, लेखापाल आणि विशाल कुमार, चार्टर्ड अकाउंटंट अशी आरोपींची नावे आहेत, त्यांनी सांगितले.
"अटक करण्यात आलेले आरोपी हे बनावट जीएसटी रिफंडमधून मोठ्या रकमेचे प्राप्तकर्ते आहेत आणि बनावट जीएसटी परतावा मिळविण्यात त्यांचा जवळचा संबंध आहे," असे सह पोलिस आयुक्त (ACB) मधुर वर्मा यांनी सांगितले.
ACB ने अटकेच्या पहिल्या टप्प्यात 12 ऑगस्ट रोजी एक GSTO, तीन वकील, दोन वाहतूकदार आणि बनावट कंपन्यांच्या एका मालकाला अटक केली होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
सप्टेंबर 2021 मध्ये, बनावट कंपन्यांना परतावा जारी करण्यात गैरप्रकार झाल्याचा संशय आल्याने, GST विभागाने (दक्षता) या कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी एक विशेष टीम पाठवली. पडताळणीदरम्यान या सर्व कंपन्या अस्तित्वात नसल्याच्या आणि कार्यान्वित नसल्याचं वर्मा यांनी सांगितलं.
चौकशीच्या आधारे हे प्रकरण सविस्तर चौकशीसाठी एसीबीकडे पाठवण्यात आले.
तपासादरम्यान, असे आढळून आले की GST अधिकाऱ्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिटची पडताळणी न करता फसव्या GST रिफंडला मंजुरी दिली होती, हे बोगस रिफंड ओळखण्याचे एक महत्त्वाचे साधन होते, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे थेट नुकसान होते, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कथित गुन्ह्यात, बनावट कंपन्यांना 54 कोटी रुपयांचे फसवे जीएसटी परतावे देण्यात आले आणि 718 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या समोर आल्या, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
सुमारे 500 अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्या केवळ बोगस जीएसटी परताव्याचा दावा करण्यासाठी कागदावर वैद्यकीय वस्तूंच्या निर्यातीसह व्यावसायिक क्रियाकलाप करत होत्या, असे ते म्हणाले.
एसीबीने आत्तापर्यंत एकूण नऊ आरोपींना अटक केली आहे आणि इतर जीएसटी अधिकारी, मालक आणि वाहतूकदारांची भूमिका आणि दोष शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असे अधिकारी पुढे म्हणाले.
